झारखंड : प्रवासी श्रमिकों के लिए देश में खुलेंगे 10 माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर,सरकार मजदूरों को देगी ये सुविधाएं

रांची: कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार के लिए दूसरे राज्य जानेवाले युवाओं तथा प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए झारखंड सरकार देश के आठ राज्यों में स्थित 10 शहरों में माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर खोलेगी।

राज्य सरकार ने इन सेंटरों का नाम 'आश्रय' दिया है। ये सेंटर नौकरी-मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में प्रवास कर रहे झारखंड के लोगों के हितों की रक्षा के लिए काम करेंगे और उन्हें आवश्यकतानुसार सहायता, मार्गदर्शन, नियम-प्रविधान की जानकारी तथा प्रशिक्षण देंगे।

जरूरत पड़ने पर ये केंद्र झारखंड सरकार और संबंधित राज्य की सरकार से श्रमिकों का समन्वय स्थापित कर उन्हें सहायता दिलाएंगे। तमिलनाडु के तिरुपुर और चेन्नई, महाराष्ट् के पुणे, कर्नाटक के बेंगलुरु, राजस्थान के नीमराना, तेलंगाना के हैदराबाद, गुजरात के अहमदाबाद और सूरत, दिल्ली के फरीदाबाद और यूपी के नोएडा में ये केंद्र खोले जा रहे हैं।

मिलेंगी ये सुविधाएं

कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को दूसरे राज्यों में सम्मानजनक रोजगार मिले तथा प्लेसमेंट की शर्तों के अनुरूप उन्हें वेतन एवं अन्य सुविधाएं सुनिश्चित हो, इसके लिए ये सेंटर राज्य सरकार के श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत कार्यरत झारखंड कौशल विकास मिशन द्वारा निजी एजेंसियों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे।

राज्य सरकार अभी तक कौशल विकास के बाद संबंधित एजेंसियों के माध्यम से प्लेसमेंट तो कराती थी, लेकिन प्लेसमेंट के बाद वह लगातार काम कर रहे हैं या नहीं या नियुक्ति पत्र की शर्तों के अनुरूप उन्हें वेतन एवं अन्य सुविधाएं मिल पाती हैं या नहीं, इसकी निगरानी नहीं हो पाती थी।

अक्सर इसकी शिकायत मिलती थी कि युवाओं को तय शर्तों के अनुरूप वेतन व सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अब माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर इसकी निगरानी कर सकेगा। इन केंद्रों के माध्यम से अब दूसरे राज्यों में नौकरी करनेवाले युवा तथा मेहनत-मजदूरी करने वाले प्रवासी श्रमिक राज्य सरकार से सीधे संपर्क में रह सकेंगे।

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