झारखंड कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों को मंजूरी, केजीबीवी के नॉन टीचिंग स्टाफ के मानदेय में 20 फ़ीसदी की बढ़ोतरी

जमशेदपुर (आलोक पांडे) : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 25 प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है. कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि राज्य की पर्यटन स्थलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में डेवलप किया जाएगा. इसके लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर का चयन किया जाएगा. 203 कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कार्यरत 1234 नॉन टीचिंग स्टाफ के मानदेय में 20 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की गई है. इनमें रसोईया से लेकर कर्मी तक शामिल हैं. 3 करोड़ से अधिक राशि खर्च होगी. राज्य सरकार इसके लिए राशि देगी. अब जिला और प्राथमिक स्कूलों में 1 साल के बांड पर काम करना होगा इसके लिए 10,000 मासिक दे  मानदेय मिलेगा. 

 यदि जिला अस्पतालों में नहीं जाना चाहते तो एक लाख जमा करना पड़ेगा. और 238 सूखाग्रस्त प्रखंड के में राहत के लिए 268 करोड जेसीएफ से लोन लिया जाएगा. 1 लाख  लाभुकों को खाद सुरक्षा दी जाएगी जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक मुफ्त राशन दिया जाएगा. झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से आउट करने की स्वीकृति दी गई है. बजट 3 मार्च को पेश किया जाएगा.17 दिन के कार्य दिवस में बजट सत्र 24 मार्च तक चलेगा प्रभात कुमार झा की तीन वेतन वृद्धि की रोक को यथावत रखा गया. मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ता में संशोधन किया गया है. काफी टेबल के निर्माण के लिए, आउटलुक बुक का मनोनयन किया गया है. इनमें 19 लाख रुपए की लागत आएगी.  इस बार की बैठक में 7 विषय पर चर्चा की गई और सात  मांगे पूरी की गई.

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